आदिवासी विकास विभागांतर्गत आश्रमशाळा, शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या प्राधान्याने सोडवू:प्रा.डॉ.अशोक उईके - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

kavyashilp™ Digital Media •Reg• MH20D0050703

    Create Your Dream Website  

💻 Create a beautiful, modern website

with all the features you need for your industry. 

          News Portals/ Website -   📞 Call- 7264982465      

२४ जुलै २०१९

आदिवासी विकास विभागांतर्गत आश्रमशाळा, शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या प्राधान्याने सोडवू:प्रा.डॉ.अशोक उईके

नागपुर / अरुण कराळे :


आदिवासी विकास विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळा व त्यांच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या प्राधान्याने सोडवू, असे आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॉ.अशोक उईके यांनी  मंगळवार २३ जुलै २०१९ झालेल्या मंत्रालयात झालेल्या बैठकित लोकप्रतिनीधी व संघटनांचे प्रतिनिधी यांचेसोबत चर्चा करतांना सांगितले.

आदिवासी विकास विभागांतर्गत आश्रमशाळा व शिक्षकांच्या प्रलंबित समस्यांबाबत आढावा बैठक काल मंत्रालयात झाली त्यावेळी डॉ.उईके बोलत होते.
  डॉ.उईके म्हणाले, अनुदानित आश्रमशाळांमधील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी देण्याबाबतचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी वित्त विभागास सादर करण्यात आला आहे.

 याबाबतचा निर्णयही लवकरच होईल. आदिवासी विभागच्या आश्रमशाळा निवासी आहेत. विद्यार्थ्यांच्या अल्पोपहार व जेवणाच्या वेळा विचारात घेऊन आश्रमशाळेची वेळ सकाळी ९ .४५ ते सायंकाळी ५ .१५  निश्चित करण्यात आलेली आहे. परंतु ती वेळ सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ करण्याबाबतही येत्या आठ दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल.

सञ २०१९-२० पासुन अाॅनलाईन संचमान्यता सुरू असुन त्यात अडचणी आल्यास आॅफलाईन संचमान्यता करण्याबाबत र्निदेश देण्यात आले.शालेय शिक्षण विभागाचा,शिक्षक समायोजनेबाबत, दि .४ आॅक्टोबर २०१७ चा शालेय शिक्षण विभागातील शासन निर्णय अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षक कर्मचार्‍यांचे शासकिय आश्रमशाळेत समायोजनाबाबत पडताळणी करण्याबाबत विचार करण्याबाबत मान्य करण्यात आले.आदिवासी विकास विभागातील भ्रष्टाचारावर डाॅ.उईके यांनी बोलण्यास नकार दिला.

 शासकिय आश्रमशाळांना स्वतंत्र इमारत, वसतीगृह पुरविण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. परंतु प्रत्येक वर्षी उपलब्ध निधीच्या प्रमाणात कामे मंजूर करता येतात. विभागातील बांधकाम कक्षामार्फत कामे जलद गतीने पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. आश्रमशाळांमधील दुरुस्ती तसेच अत्यावश्यक सेवांसाठी शाळा व्यवस्थापन समितीला रुपये पाच लाख निधी खर्च करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच आश्रमशाळांमध्ये आवश्यक फर्निचर येत्या २ ते ३ महिन्यात पुरविण्यात येणार आहे.
  
 सध्या ५०२  शासकीय आश्रमशाळा कार्यरत असून त्यापैकी ३६०  आश्रमशाळांना संरक्षक भिंत बांधण्यात आलेली असून उर्वरित आश्रमशाळांना संरक्षक भिंत उभारण्याची कामे प्राधान्याने घेण्यात येत आहेत. तसेच इतर प्रलंबित मागण्यांबाबतही शासनमान्य विविध संघटनांबरोबर चर्चा करुन सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचेही डॉ.उईके यांनी सांगितले.
  
 यावेळी आमदार  श्रीकांत देशपांडे, दत्तात्रय सावंत, किशोर दराडे, विक्रम काळे, विभागाचे अधिकारी विमाशि संघाचे प्रमोद रेवतकर,तेजराज राजुरकर,हेमंत कोचे,राम थोटे. विकास सपाटे,के.एल.भानापुरे,सचिन मांडवगडे,भोजराज फुंडे,भरत मडावी तसेच शिक्षक संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.